दु:खद खबर ! युएईको आबुधाबीमा नेपाली कामदार बोकेको गाडी दु’र्घट्ना हुँदा ५ जनाको मृ’त्यु

युएईको आबुधाबीमा २४ जना कामदार बोकेको गाडी दु’र्घट्ना भएको छ । दु’र्घटनामा ५ जनाको मृ’त्यु भएको छ । सवारमध्ये १८ जना नेपाली कामदार रहेको कम्पनीले जनाएको छ । अन्य ६ जना श्रीलंका र अफ्रिकी मुुलुकका महिला कामदार रहेको बताइएको छ । सवार सबै सरसफाइ सम्बन्धी काम एमबीएम कम्पनीका कामदार हुन् ।

कामदार सवार बस स्थानीय समय अनुसार बिहीबार बिहान ५.३० बजे आबुधाबीको अल रहा भन्ने स्थानमा दु’र्घटनामा परेको हो । काममा गइरहेको अवस्थामा उक्त बस अगाडिको लहरीमा ठोकिएर दु’र्घटना भएको जनाईएको छ ।

नेपाली कामदार बोकेको गाडी दु’र्घटना भएकोले मृ’त्यु नेपाली हुनसक्ने आबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । तर, मृ’तकको पहिचना नभएको दूतावसले जनाएको छ । नेपाली कामदारको अवस्था र विवरण संकलन गर्न दूतावासका प्रतिनिधि घाइतेको उपचार भइरहेको बताईएको छ ।

घा’इतेहरुको आबुधाबीको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । दु’र्घट्नामा परेका नेपाली कामदारको अवस्था बुझ्न दूतावासबाट राजदूत कृष्णप्रसाद ढकाल, उपनियोग प्रमुख रीता धिताल श्रमकाउन्सुलर भेषबहादुर कार्की र जनसम्पर्क अधिकारी (पीआरओ) उनीहरु उपचाररत अस्पताल पुगेका छन् ।

घा’इतेमध्ये ५ जना नेपालीको आबुधाबी खलिफा सिटीमा रहेको एनएमसी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । अन्यको मफरक र अल रहा अस्पतालमा उपचार भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ । अनलाइनखबरबाट

यो पनि पढ्नुस

अब कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा पढेकाले मात्रै उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति पाउने भएका छन्। यसअघिसम्म क्षेत्रगत तथा आर्थिक स्थितिलाई समेत हेरेर छात्रवृत्ति दिइँदै आएको थियो। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले बिहीबार केही नेपाल ऐन संशोधनसहित पारित गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

समिति सभापति जयपुरि घर्तिले समावेशी छात्रवृत्तिका नाममा विभिन्न विकृतिहरु बढेकाले यस्तो अनिवार्य व्यवस्था गरिएको बताइन्। जुन व्यक्तिले छात्रवृत्ति पाउनुपर्ने हो त्यसले नपाएको गुनासोहरु धेरै आएकाले कक्षा ६ देखि १० सम्म अनिवार्य रुपमा माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताइन्।

सभापति घर्तिले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी ५१ प्रतिशत सदस्यहरुले हटाउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको बताइन्। समितिमा छलफलका क्रममा दुई तिहाइले मात्रै हटाउन सक्ने प्रावधान राख्न सुझाव आएपनि विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाको छाता ऐन आउने क्रममा भएका कारण तत्काललाई ५१ प्रतिशतले नै हटाउन सक्ने प्रावधान राखिएको उनको भनाइ छ।

समितिमा छलफलका क्रममा उच्च शिक्षा निः शुल्क गर्नुपर्ने संशोधन पनि परेको थियो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरलले तीन वटा नयाँ विधेयक आउने जानकारी गराएपछि नयाँ विधेयकमा नै छलफल गर्नेगरी उक्त विषय समावेश गरिएन। दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा आर्थिक रुपमा विपन्नलाई हरेक तहमा एकपटक छात्रवृति दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि १ पटक मात्रै दिने व्यवस्था थियो।

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*