त्रिशुली थ्री ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न

माथिल्लो त्रिशुली थ्री ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । आयोजनाको दोस्रो युनिटको विद्युत् पनि राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएपछि आयोजनाले पूर्णता पाएको छ। ३० मेगावाट पहिलो युनिटले जेठबाटै उत्पादन थालेको थियो । आयोजनाको दोस्रो युनिटको पनि बुधबारबाट लगातार ७२ घन्टे परीक्षण पनि सफल भएको छ ।

यससँगै २०६५ मा मध्यमस्याङ्दीपछि सबैभन्दा ठूलो आयोजना राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिएका छन् । घिसिङले नुवाकोटको किस्पाङ ५ सिम्लेस्थित स्विचयार्डको कन्ट्रोल रुममा पुगेर आयोजनाको निर्माण सकिएको घोषणा गरेका छन् । यद्यपि आयोजनाको दोस्रो युनिट अहिले पनि परीक्षण उत्पादनकै क्रममा छ । परीक्षण उत्पादन सफल सकिपछि व्यवसायिक उत्पादन सुरु हुनेछ ।

पहिलो युनिटले उत्पादन थालेयता यो आयोजनाबाट हालसम्म २ करोड २० लाख युनिट विजुली उत्पादन भइसकेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए । यसअनुसार यो आयोजनाबाट प्राधिकरणले अढाई महिनामै २२ करोड रुपैयाँ बराबरको विजुली उत्पादन गरेको छ ।यो आयोजनाले दिनमा १४ लाख ४० हजार युनिट विजुली उत्पादन गर्न सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले माथिल्लो त्रिशूली ३ ए संचालनमा आएपछि भारतबाट आयात भइरहेको विद्युत्को परिमाण घट्ने बताएका छन् । ‘लोड सेन्टर (काठमाडौं उपत्यका)बाट नजिक रहेको र हिउँदमासमेत करिब ४५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले यसबाट काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् आपूर्ति प्रणालीलाई सन्तुलनमा राख्न ठूलो योगदान रहन्छ’, घिसिङले भने । यसबाट मुख्यरुपमा हिउँदको विद्युत् माग धान्न भारतबाट आयात हुने ऊर्जा घट्ने घिसिङको भनाइ छ ।

यसबाट त्रिशुली नदी बेसिनमा निर्माणाधीन र निर्माण हुने जलविद्यत् आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न पूर्वाधारसमेत तयार भएको छ । कुल अनुमानित लागत १२ करोड ५८ लाख डलर रहेको आयोजना नेपाल सरकार एवं प्राधिकरणको लगानी र चिनियाँ एक्जिम बैकको सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माण भएको हो । १७ जेठ २०७१ (३१ मे २०१४)भित्रमा निर्माण सक्ने गरी सिजिजिसीसँग ८ करोड ९१ लाख ७८ हजार डलरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

विगतमा विद्युत गृह भूमिगत बनाउने या सतही बनाउने विवाद, क्षमता बढाउने निर्णय लगायत भूकम्पका कारणले आयोजनाको निर्माण कार्यमा ढिलाई भएको थियो । घिसिङले अब मुख्य आयोजना निर्माणको सबै अन्योल सकिएकाले कुलेखानी-३ सञ्चालानमा ल्याएपछि प्राधिकरणले सबै आयोजना अब सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण हुने बताएका छन् ।

यो पनि पढ्नुस – सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्बोधन गर्ने गरी ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी विधेयक संशोधन गरी कानून ल्याउने तयारी गरेको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले छलफलका लागि ल्याएको उक्त विधेयकको नाम ‘ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार कानून बनाउन सरकारले सो विधेयक ल्याएको हो ।

ती नै ज्येष्ठ नागरिक समाजमा बिस्तारै अपहेलित हुँदै जान्छन् र वृद्धाश्रममा बसेर जीवनयापन गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि सर्वाधिक चासोको विषय रहेको ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा के छ त ? हाल महिला तथा सामाजिक समितिमा छलफलमा रहेको उक्त विधेयकको दफा ४ पछि उपदफा ४ (क) मा असहाय ज्येष्ठ नागरिकलाई तोकिएबमोजिम विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने वाक्यांश थप गरिएको छ ।त्यस्तै दफा ५ को उपदफा ८ पछि उपदफा ९ र १० थपिएका छन् ।

उपदफा ३ वा ६ बमोजिमको आदेश पालना नगर्ने व्यक्तिबाट त्यस्तो ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति भोग गरेको विषयमा स्थानीय तहमा उजुरी परेमा न्यायिक समितिले ज्येष्ठ नागरिकको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति निजको सट्टा निजलाई पालनपोषण गर्ने तथा हेरचाह गर्ने नातेदार वा हकवालालाई जिम्मा लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।त्यस्तै उपदफा १० मा यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिकको परिवारको सदस्य, नातेदार वा हकवालाले पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेका वा पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने अन्य हकवाला वा नातेदार नभई अलपत्र अवस्थामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह केन्द्रमा राखी पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी प्रस्तावित विधेयकमा ज्येष्ठ नागरिकका हकवाला वा छोराछोरीलाई बाबुआमाप्रति जिम्मेवार बोध गराइने तथा हेरचाह गर्ने कोही नभएका अवस्थामा राज्यले नै हेरचाह केन्द्रमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।प्रस्तावित विधेयकमा दफा ८ मा दफा ८ (क) र दफा ८(ख) थप गरिएको छ । दफा ८ (क) को उपदफा १ मा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो मासिक पारिश्रमिकको तोकिए बमोजिमको प्रतिशत रकम आफ्ना ज्येष्ठ नागरिक बाबुआमाको नाममा रहेको बैंक खातामा प्रत्येक महिना जम्मा गर्नुपर्नेछ । उमेर बढ्दै गएपछि मानिसहरु बिस्तारै ज्येष्ठ नागरिकमा परिणत हुन्छन् ।

उपदफा २ मा अन्तर्राष्ट्रिय वा अन्तरसरकारी सङ्घसङ्गठन वा प्रचलित कानूनबमोजिम संस्थापन वा दर्ता भएका निजी संस्थाबाट नियमित पारिश्रमिक लिइरहेका व्यक्तिले आफ्नो मासिक पारिश्रमिकको तोकिएबमोजिमको प्रतिशत रकम आफ्ना ज्येष्ठ नागरिक बाबुआमाको नाममा रहेको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यसरी समाजमा पहिलो पटक नौलो देखिएको बाबुआमाको बैंक खातामा छोराछोरीले केही प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । हाल यो नै दफामा केन्द्रित रहेर सांसदहरुले महिला तथा सामाजिक समितिमा छलफल गरिरहेका छन् ।

त्यस्तै दफा ८ (ख) मा दुव्र्यवहार तथा अपमान गर्न वा झुक्यानमा पार्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । सो दफाको १ मा कसैले पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई दुव्र्यवहार वा अपमान गर्न वा गराउन हुँदैन भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । उपदफा २ मा कसैले ज्येष्ठ नागरिकको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति लिने खाने उद्देश्यले वा अन्य प्रयोजनका लागि कुनै किसिमको दबाब वा प्रलोभनमा पारी वा झुक्यानमा पारी सम्पत्ति लिन वा आफ्नो वा अरू कसैको नाममा राख्न हुँदैन भनी उल्लेख गरिएको छ ।त्यस्तै केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समिति, प्रदेशमा प्रदेश ज्येष्ठ नागरिक समितिको गठन, स्थानीय तहमा स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक समितिको गठन प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ ।

आफ्नो आमाबाबुप्रति सन्तानले सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने व्यवस्था र पालनपोषण, स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध तथा हेरचाह गर्नु परिवारको प्रत्येक सदस्यको कर्तव्यबोध गराउने उद्देश्यले ल्याइएको सो विधेयकमा दण्ड, सजाय तथा कानूनी उपचारको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।