अब छोराछोरी नपढाउनेलाई पच्चीस हजार जरिवाना !

काठमाडौँ । संविधानको धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ मा राज्यले कसुरदार ठहर गरी जरिवाना र सजाय दिने व्यवस्था गरिएको हो ।

कुनै अभिभावकले आफ्ना विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका विद्यालयमा भर्ना नगराएमा, विद्यालयले भर्ना लिन इन्कार गरेमा, विद्यार्थीले पढ्न पाउन नसक्ने अवस्था भएमा, त्यसबारे स्थानीय तहलाई लिखित जानकारी नदिएमा वा परीक्षा दिन रोक लगाएमा कसुर हेरेर रु तीन हजारदेखि रु २५ हजारसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव सो विधेयकमा गरिएको छ ।

प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी शिक्षामा सबैको सहज पहुँच, जीवनोपयोगी र गुणस्तरयुक्त शिक्षा सुनिश्चित गर्न सो विधेयक पेस गरिएको हो ।

बालबालिका पढ्नबाट वञ्चित भएको विषयमा कसको कसुर हो भन्ने निर्णय स्थानीय तहका न्यायिक समितिले गर्नेछन् र उजुरीका आधारमा जरिवाना तोकिनेछ ।

विधेयकले आगामी २०८५ वैशाख १ गतेदेखि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेका व्यक्तिलाई कुनै पनि तहको निर्वाचनमा भाग लिन, कुनै संस्था र निकायमा रोजगारी प्राप्त गर्नका लागि अयोग्य मानिने उल्लेख गरेको छ ।

विधेयकले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिने दायित्व राज्यको हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । यसको कार्यान्यवनका लागि सरकारले स्थानीय तहलाई निःशुल्क शिक्षाका लागि विद्यार्थी र विद्यालय सङ्ख्याका आधारमा अनुदान दिनेछ ।

कतिपय सार्वजनिक विद्यालयले लगानी अपुग हुने भन्दै अभिभावकसँग सहयोग शुल्क उठाएका उदाहरण पनि छन् ।

विधेयकले निजी लगानीका विद्यालयले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*